8th Pay Commission: पेंशनर्स की 5 बड़ी मांगें, OPS बहाली से लेकर ₹68,000 न्यूनतम वेतन तक की उठी आवाज
नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। चेन्नई में 7 और 8 सितंबर को हुई 8th Pay Commission की बैठकों के दौरान Chennai GPO Pensioners Forum ने पेंशनर्स और पोस्टल कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दे आयोग के सामने रखे।
फोरम ने मुख्य रूप से पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने, पेंशन और फैमिली पेंशन बढ़ाने, कम्यूटेशन रिकवरी में राहत, MACP लाभों में बदलाव और बेहतर भत्ते-सामाजिक सुरक्षा की मांग की है।
- Old Pension Scheme की बहाली की मांग
Chennai GPO Pensioners Forum की सबसे प्रमुख मांग Old Pension Scheme (OPS) को बहाल करना है। फोरम ने इसे लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग बताया है।
- Pension और Family Pension में बढ़ोतरी
फोरम ने पेंशन और फैमिली पेंशन में सुधार एवं बढ़ोतरी की मांग की है। संगठन का कहना है कि इससे रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी।
- Commutation Recovery में राहत
पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी को लेकर भी राहत की मांग रखी गई है। फोरम ने commuted pension amount की recovery से संबंधित नियमों और राहत की शर्तों में स्पष्टता की मांग की है, क्योंकि इसका सीधा असर पात्र पेंशनर्स को मिलने वाली मासिक पेंशन पर पड़ता है।
- MACP Benefits में संशोधन
पोस्टल कर्मचारियों के लिए Modified Assured Career Progression (MACP) के लाभों में बदलाव की मांग भी की गई है।
फोरम ने बेहतर career progression और pay scales की जरूरत पर जोर दिया है, ताकि कर्मचारियों को करियर के दौरान बेहतर वित्तीय लाभ मिल सकें।
- Allowances, Leave और Social Security में सुधार
पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए भत्तों और leave benefits में सुधार के साथ-साथ मजबूत social security व्यवस्था की मांग भी रखी गई है।
₹68,000 न्यूनतम वेतन की भी मांग
इन पांच प्रमुख मांगों के अलावा फोरम ने ₹68,000 न्यूनतम वेतन की मांग भी उठाई है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए एक permanent wage-revision mechanism बनाने की मांग की गई है, ताकि वेतन संशोधन के लिए लंबे अंतराल का इंतजार न करना पड़े।
फोरम ने मौजूदा Pay Matrix के अलावा ‘running scales’ की व्यवस्था की मांग भी रखी है।
Women Employees और दिव्यांग कर्मचारियों के मुद्दे भी उठे
बैठक में career progression के अलावा महिला कर्मचारियों और Persons with Disabilities (PwD) की जरूरतों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
कब आएगी 8th Pay Commission की रिपोर्ट?
8th Central Pay Commission का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। LiveMint के अनुसार आयोग की रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास सरकार के सामने रखे जाने की संभावना है।
चेन्नई के बाद आयोग की अगली बैठकें 16, 17 और 18 सितंबर को चंडीगढ़ में होनी हैं।
अभी किसी मांग पर फैसला नहीं
यह ध्यान रखना जरूरी है कि Chennai GPO Pensioners Forum द्वारा उठाई गई ये मांगें हैं, सरकार या 8th Pay Commission का अंतिम फैसला नहीं। पेंशन, वेतन, भत्तों और अन्य लाभों में वास्तविक बदलाव आयोग की अंतिम सिफारिशों और उसके बाद सरकार के निर्णय पर निर्भर करेंगे।
एक नजर में 5 बड़ी मांगें
Old Pension Scheme (OPS) की बहाली
Pension और Family Pension में बढ़ोतरी
Commutation Recovery में राहत
MACP Benefits में संशोधन
Allowances, Leave और Social Security में सुधार
इसके अलावा ₹68,000 न्यूनतम वेतन, permanent wage-revision mechanism और running scales की भी मांग की गई है।
निष्कर्ष
8th Pay Commission की चेन्नई बैठक में पेंशनर्स ने अपनी मांगों को मजबूती से सामने रखा है। OPS की बहाली, पेंशन बढ़ोतरी और ₹68,000 न्यूनतम वेतन जैसी मांगों पर अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर आयोग की आगामी चर्चाओं और अंतिम सिफारिशों पर रहेगी। फिलहाल इनमें से किसी भी मांग को मंजूरी मिलने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
