राजस्थान हाईकोर्ट विवाद: एक्टिंग CJ एसपी शर्मा ने जस्टिस संदीप मेहता के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा- ‘रंजिश में लगाए गए’
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश से जुड़ा विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता की ओर से लगाए गए आरोपों पर पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखा है। जस्टिस शर्मा ने आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें आधारहीन बताया है।
जस्टिस शर्मा के मुताबिक, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और संबंधित न्यायाधीश ने ये आरोप नाराजगी या रंजिश के कारण लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वह इस पूरे मामले में अपना विस्तृत जवाब भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को पहले ही भेज चुके हैं।
केस लिस्टिंग और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर उठे सवाल
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने CJI सूर्यकांत को भेजे गए पत्रों में राजस्थान हाईकोर्ट के प्रशासन और मामलों की लिस्टिंग को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस शर्मा की भूमिका पर आपत्ति जताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में किसी दूसरे राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने की मांग की थी।
जस्टिस मेहता के पत्रों में केस लिस्टिंग में कथित अनियमितता और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल से संबंधित कई मुद्दों का उल्लेख किया गया था।
जस्टिस शर्मा ने कहा- सबूतों के साथ दिया जवाब
अपने बयान में जस्टिस शर्मा ने कहा कि उन्होंने जस्टिस मेहता की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।
उन्होंने मीडिया, वकीलों और अन्य संबंधित लोगों से अपील की कि इस मामले में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकाला जाए और CJI के निर्णय का इंतजार किया जाए।
CJI के फैसले तक धैर्य रखने की अपील
जस्टिस शर्मा ने कहा कि उचित समय आने पर और CJI की अनुमति मिलने के बाद वह स्वयं मीडिया के सामने आकर पूरे मामले में अपना पक्ष विस्तार से रखेंगे। फिलहाल उन्होंने सभी पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील की है।
विवाद के बीच कॉलेजियम ने की नए CJ की सिफारिश
इस विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए जस्टिस संजय के. अग्रवाल को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। वहीं, जस्टिस एसपी शर्मा 26 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इससे राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे इस पूरे घटनाक्रम पर और भी ध्यान केंद्रित हो गया है।
वकीलों के विरोध के बाद बढ़ा मामला
जस्टिस शर्मा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के कुछ वकीलों की ओर से विरोध भी सामने आया था। इसी बीच जस्टिस शर्मा ने 1 से 5 सितंबर तक अदालत में सुनवाई नहीं करने का फैसला किया था।
फिलहाल पूरे मामले पर अंतिम तस्वीर CJI और कॉलेजियम की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। जस्टिस शर्मा ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि वह न्यायिक व्यवस्था में अपना विश्वास बनाए रखते हुए आधिकारिक निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।
